मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज स्टेट हाई स्कूल मैदान राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रूपए की लागत के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। जिसमें 194 करोड़ 76 हजार रूपए की लागत के 107 कार्यों का लोकार्पण एवं 316 करोड़ 88 लाख 40 हजार रूपए की लागत के 226 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने शिवनाथ नदी मोहारा मेला स्थल पर ऑक्सीजन जोन तक 49 करोड़ रूपए की लागत से सस्पेंशन ब्रिज निर्माण, 60 एकड़ में सिंचाई कार्य हेतु 22 करोड़ रूपए की लागत से ईरा एनिकट निर्माण एवं प्रोटेक्शन राजनांदगांव का कार्य, 55 करोड़ रूपए की लागत से 22 किलोमीटर कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग, घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार हेतु लाईनिंग कार्य की स्वीकृति के 17 करोड़ रूपए की घोषणा की।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले में फसल चक्र परिवर्तन एवं जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन की टीम तथा पद्मश्री फूलबासन बाई यादव एवं महिला स्वसहायता समूह बिहान की टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए किसान फसल चक्र परिवर्तन को अपनाकर समृद्ध हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले में किसानों को इसके लिए जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना अंतर्गत धान के बदले दलहन, तिलहन एवं अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रूपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिससे खाद, बीज, खेती के लिए आवश्यक सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के ढाई साल पूर्ण हो गए है और मोदी की गारंटी को पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लायी गई है, ताकि उपभोक्ता तनाव में न रहे। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 21 जून तक इसके लिए अवसर प्रदान किया गया है। जिसके लिए शिविर लगाकर विद्युत विभाग द्वारा समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया रह जाता है, इसलिए जरूरतमंद उपभोक्ताओं को शिविर में विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-डिस्टि्रक योजना अंतर्गत जनसामान्य को 400 सेवाओं का घर बैठे ही लाभ मिलेगा। जिनमें आय, जाति, निवास, राजस्व रिकार्ड एवं विभिन्न विभागों की 400 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप जनमानस को आवास, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। सरकार द्वारा अधिकतम 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। आने वाले 25 वर्षों तक बिजली के बिल से आम जनता को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि रूपटॉप सोलर पैनल को अधिक से अधिक अपने घरों में लगाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद व बीज का समय पर वितरण किया जा रहा है। अटल डिजिटल केन्द्र के माध्यम से ग्राम पंचायते जुड़ रही हैं। आने वाले वर्षों में 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों में यह सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन 1076 शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए समय निर्धारित किया गया है। 150 कर्मचारियों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जो समस्या को सुनकर सरकार को सीधे बता सकेंगे और समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाईन 1076 को जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि खरसिया-नवा रायपुर-परमालकसा तक 8741 रूपए की लागत से रेल मार्ग की स्वीकृति मिली है, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के स्टॉल का अवलोकन किया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि फसल चक्र परिवर्तन एवं जल संरक्षण के लिए किसानों एवं ग्रामवासियों में जागृति लाने के लिए पद्मश्री फूलबासन बाई यादव महिला स्वहसहायता समूह की महिलाओं के साथ अप्रैल-मई की दोपहरी में यात्रा करती रही और एक अद्भुत कार्य किया गया। राजनांदगांव में फसल चक्र परिवर्तन होने से परिवर्तन आया है और फसल विविधीकरण के लिए किसान प्रेरित हुए हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। सरकार द्वारा योजनाओं को धरातल स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। आज राजनांदगांववासियों को 510 करोड़ 89 लाख 16 हजार रूपए की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि 114 करोड़ रूपए की लागत से शिवनाथ व्यपवर्तन योजना से धामनसरा, भर्रेगांव, जंगलेशर सहित 19 गांव को इस योजना से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले 1641 एकड़ में सिंचाई हो रही थी, लेकिन लाईनिंग कार्य होने पर 7870 एकड़ में सिंचाई होगी।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने मड़ियान जलाशय के उन्नयन एवं लाइनिंग कार्य के लिए स्वीकृत राशि, शिवनाथ व्यपर्वतन नहर लाइनिंग परियोजना, मटियादर्री एनीकट क्षेत्र के संरक्षण कार्य सहित विभिन्न सिंचाई, सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्यों से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आज किसान केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रहे है। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले को 511 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात मिली है। जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में फसल चक्र परिवर्तन अभियान के माध्यम से किसान पारंपरिक धान खेती के साथ अन्य फसलों की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, पीएम-आशा योजना, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, ऑयल पाम खेती तथा धान खरीदी व्यवस्था जैसी योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं से किसानों को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल रही हैं। माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति की अध्यक्ष पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं एबीस एक्सपोर्ट के बीच किसानों के सोयाबीन उत्पाद की खरीदी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति की अध्यक्ष पद्मश्री फूलबासन बाई यादव, सरपंचों, प्रगतिशील किसानों, कृषि सखी दीदीयों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही खरीफ 2026 में धान फसल के स्थान पर दलहन फसल लगाने वाले कृषकों को मिनीकीट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री गजेन्द्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल नीलू शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सचिन बघेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल योगेश दत्त मिश्रा, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्याय श्रीमती पूर्णिमा साहू, उपाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भरत वर्मा, पूर्व विधायक विनोद खाण्डेकर, खूबचंद पारख, कोमल सिंह राजपूत, दिनेश गांधी, एमडी ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता साहू, सुरेश एच लाल, अरूण शुक्ला, भावेश बैद, राजेन्द्र गोलछा, संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी बालाजी राव, कलेक्टर जितेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम राजनांदगांव गौतम पाटिल, उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान व नागरिक उपस्थित थे।